सरकार 16वें वित्त आयोग के गठन की तैयारी में जुटी, प्रावधानों को तय करने का चल रहा काम
16th Finance Commission: एक अधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल तक की अवधि में टैक्स के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने की कवायद शुरू हो चुकी है. इस आयोग के सदस्यों एवं उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम चल रहा है.
सरकार 16वें वित्त आयोग का गठन करेगी. (Image- PTI)
सरकार 16वें वित्त आयोग का गठन करेगी. (Image- PTI)
16th Finance Commission: सरकार केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात पर सिफारिशों के लिए इस साल 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. एक अधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल तक की अवधि में टैक्स के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने की कवायद शुरू हो चुकी है. इस आयोग के सदस्यों एवं उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम चल रहा है.
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में अनुशंसा करती है. इसकी कर विभाजन संबंधी सिफारिशें पांच साल की अवधि के लिए लागू रहती हैं. पिछले वित्त आयोग ने 9 नवंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. उसकी सिफारिशें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए हैं.
ये भी पढ़ें- फिरोजपुर के किसानों ने पेश की मिसाल, गेहूं-धान को छोड़ अब इस चीज की खेती से कर रहे लाखों की कमाई
TRENDING NOW
पूर्व नौकरशाह एन के सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने कर अंतरण अनुपात को 42% पर रखने की बात कही थी. केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया था और निर्धारित अवधि में वह राज्य सरकारों को अपने विभाज्य कर पूल से 42% हिस्सा दे रही है.
पिछले वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे को काबू में करने, केंद्र एवं राज्यों के कर्ज की स्थिति और अतिरिक्त उधारियों के बारे में सिफारिशें दी थीं. इसकी अनुशंसा के अनुरूप सरकार ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है.
ये भी पढ़ें- इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नौकरी छोड़ बना किसान, 2 हजार लगाकर कमा लिया ₹2 लाख, जानिए कैसे किया कमाल
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Union Budget 2025-26 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों से मांगे सुझाव 
GST Council: 21 दिसंबर को होगी 55वीं बैठक, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस पर दरों में हो सकती है कटौती 
पहली छमाही में सरकारी बैंकों का दमदार प्रदर्शन; मुनाफा 26% बढ़ा, NPA घटा 
गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही ये सरकारी स्टील कंपनी, सरकार ने दी वित्तीय मदद, ₹35000 करोड़ से ज्यादा का बकाया 
सरकारी बैंकों का बढ़ रहा मुनाफा, CGM के पद बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा वित्त मंत्रालय